जिल्हा वार्षीक योजनेचा राज्य समितीसमोर 317 कोटींचा प्रस्ताव , पुर्ण तरतुद उपबल्ध करून देण्याची पालकमंत्र्यांची मागणी, राज्य नियोजन समितीसमोर जिल्हा योजनेचे सादरीकरण
जिल्हा वार्षीक योजनेचा राज्य समितीसमोर 317 कोटींचा प्रस्ताव
पुर्ण तरतुद उपबल्ध करून देण्याची पालकमंत्र्यांची मागणी
राज्य नियोजन समितीसमोर जिल्हा योजनेचे सादरीकरण
वर्धा दि. 20 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विकासाची कामे होत असतात. या योजनेसाठी शासनाने जिल्ह्याला 131 कोटीची कमाल मर्यादा निश्तिच करून दिली आहे. विभागांच्या मागणीनुसार सदर आराखडा 317 कोटी रुपयांचा झाला असून सन 2022-23 या वर्षासाठी आराखड्याप्रमाणे पुर्ण तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांनी राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.
राज्य नियोजन समितीची बैठक वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. श्री.पवार व पालकमंत्री सुनील केदार मंत्रालयातून तर खा.रामदास तडस, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.सचिन ओम्बासे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजीव कळमकर तथा जिल्हास्तरीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडीओ कॅान्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरूवातीस जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी समितीसमोर जिल्ह्याचा आराखडा सादर केला तसेच जिल्ह्यात झालेल्या नाविन्यपूर्व कामांची माहिती दिली. शासनाची कमाल मर्यादा 131 कोटी रुपयांची असली तरी सद्या जिल्ह्यात होत असलेल्या आणि पुढील वर्षात करावयाच्या कामांची स्थिती पाहता अतिरिक्त तरतुद उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विभागांना त्यांच्या दायित्वाची रक्कम उपलब्ध करून दिल्यानंतर नवीन कामांसाठी फारसा निधी शिल्लक राहणार नाही, असे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी सादर केलेल्या मागणी प्रमाणे अतिरिक्त 185 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणांच्या मागणीनुसार तयार केलेल्या 317 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता द्यावी, अशी आग्रहाची मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. जिल्ह्याला निश्चितच तरतूद वाढवून दिली जातील, असे आश्वासन श्री.पवार यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यात महिला रुग्णालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पुर्ण होण्याच्या स्थितीत आहे. यासाठी काही निधी लागणार असून तो उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी केली. त्याप्रमाणे दोनही ईमारतींना निधी उपलब्ध करून देऊ, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.
खा.रामदास तडस यांनी सेवाग्राम विकास आराखडा, पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी तसेच आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनास राज्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र न दिले गेल्याने केंद्राचा रखडलेला निधी हे विषय उपस्थित केले. सेवाग्राम विकास आराखडा निधीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे असून यासाठी राज्यस्तरावरून पैसे उपलब्ध करून देऊ. पाणी पुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे व आवास योजनेचे केंद्र शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे यांनी अंगणवाडी बांधकामासाठी खर्चाची मर्यादा 8 लाख इतकी आहे. या रक्कमेत बांधकाम होत नाही. त्यामुळे बांधकामाची ही रक्कम 12 लाख करण्यात यावी. ग्रामीण पाणीपुरवठा दुरुस्ती व जिल्हा परिषदेच्या विविध शासकीय इमारतींचे बांधकाम तथा देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षीक योजनेत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे, अशी मागणी केली.
0000
